

पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची
म.प्र.राज्य की पिछड़े वर्ग जातियों की केन्द्रीय सूची एवं राज्य सूची..
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरूद्ध भारत का संघ, में दिए गए निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21-पच्चीस-4-92, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गर्इ..
राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने / विलोपित करने की अनुशंसा करना, पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों / योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, क्रीमीलेयर की सीमा के सम्बन्ध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण के सम्बन्ध में सलाह देना, पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में कार्य करना..
म.प्र.राज्य की पिछड़े वर्ग जातियों की केन्द्रीय सूची एवं राज्य सूची..
दिनांक 02 नवम्बर 2017 के आदेश से वार्षिक आय सीमा रू.8 लाख..
जाति प्रमाणपत्र जारी करने के प्रारूप
1 / 2 / 3..
श्री रामजी महाजन जी की अध्यक्षता में म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन भाग-1 एवं 2..
मध्य प्रदेश राज्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 - मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण),क्रमांक 291,भोपाल गुरूवार, दिनांक 29 जून 1995 में प्रकाशित..
म.प्र.राज्य की पिछड़े वर्ग सूची में सम्मिलित होने वाली जातियों के लिए..
म.प्र.अधिनियम क्रमांक 29 सन 1994, म.प्र.लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994..
म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व एवं वर्तमान आयोगों में नियुक्त पदाधिकारी..
पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जाति प्रमाणपत्र बनवाने हेतु..